Sunday, August 24, 2014

विदर्भाच्या वेदना......


गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने वेगळ्या विदर्भाची मागणी होत आहे आणि नेहमीप्रमाणे काही राजकीय पक्षांचा याला पाठींबा आहे तर काहींचा विरोध....

ज्यांचा या मागणीला विरोध आहे, ते यासाठी दाखला देतात संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा... या आंदोलनात अनेक लोक हुतात्मा झाले आणि महाराष्ट्रातून विदर्भ वेगळा काढणे म्हणजे त्यांच्या बलिदानाचा अवमान आहे ही त्यांची सातत्याने भूमिका राहिली आहे. अर्थात ही भूमिका चुकीची नाही. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन होवून आज ६०-६५ वर्षे झाली आहेत आणि बरेचसे संदर्भ आता काळाच्या ओघात बदलले आहेत. आजची महाराष्ट्रातील एकंदरीतील स्थिती आंदोलन करणार्यांना निश्चित अपेक्षित नसणार. सर्व मराठी भाषिकांचे एक राज्य झाले तर राज्याचा सर्वांगीण, म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, भाषिक विकास होईल ही त्यामागील भावना होती. पण आजची महाराष्ट्राची स्थिती काय सांगते? या क्षणाला राज्यात विकासाचा इतका असमतोलपणा आहे, कि जर समतोल विकास साधायचा तर आजच्या स्थितीत अजून पाऊणशे वर्षे वाट पहावी लागेल. आणि विकासाचा हा असमतोल विदर्भ आणि मराठवाड्यात प्रचंड प्रमाणात आहे. सिमेंटच्या चकचकीत रस्त्यावरून अलिशान वाहनात बसून जाताना " हे रस्ते चांगले बनवलेले नाहीत " म्हणून तक्रार करणाऱ्यांना याची कल्पना कधीच येणार नाही. बहुतेक राजकीय नेत्यांना आणि विशेषतः राज्यकर्त्या नेत्यांना पश्चिम महाराष्ट्रापलीकडेही अजून बराच महाराष्ट्र आहे याची जाणीव नाही, किंवा ते मुद्दामहून त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत असेच चालू घटनांवरून दिसते.

मी स्वतः विदर्भ, अगदी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आंध्र सीमेवरील सोनापूर ते भंडारा जिल्ह्यातील मध्यप्रदेशच्या सीमेवरील रजेगावकाठी पर्यंत, तसेच नागपूर, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशीम असाही भरपूर फिरलो आहे, आणि ते हि या भागाच्या अगदी अंतर्गत भागात जावून, हायवेवरून  गाडीत बसून नव्हे. आधुनिक भारतातील " मोबाईल "  सेवा वगळता येथे जो थोडाफार विकास दिसतो, तो कालानुरूप झालेला बदल आहे, त्यात कोणाचेही विशेष योगदान नाही.

तुम्ही सर्व अगदी मनापासून सांगा, मुंबई, ठाणे, पुणे आणि काही प्रमाणात नाशिक वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे? बहुतेक सर्व उद्योगधंदे केवळ याच भागात केंद्रित झालेले आहेत. चांगली नोकरी मिळवायची, तर महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील तरुणांना याच शहरांचा रस्ता धरावा लागतो. वास्तविक हे सर्व उद्योगधंदे व्यवस्थित नियोजन करून संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरवले असते, तर आजचे महाराष्ट्राचे चित्र निश्चित वेगळे दिसले असते. सर्व ठिकाणांचा विकास झाला असता, तर मोजक्याच शहरावर निर्माण होणारा दबाव कमी झाला असता, पाणी, वीज यासारख्या प्रश्नांची तीव्रता बरीच कमी झाली असती, पर्यावरणावर होणारे घातक परिणाम कमी झाले असते. प्रत्येक शहरात किमान मुलभूत सुविधा निर्माण झाल्या असत्या.  उद्योगधंदे इतरत्र पसरण्याचे अजून एक कारण म्हणजे मुलभूत सुविधांचा अभाव. वीज, पाणी आणि रस्ते व्यवस्थित असल्याशिवाय कोणीही उद्योग चालू करणार नाही. पण या मूळ गोष्टींकडेही सरकारने आजपर्यंत नीट लक्षच दिले नाही. नुसते महामार्ग निर्माण करून चालत नाही, अंतर्गत रस्तेही तितकेच चांगले असावे लागतात. मुंबईचे सिंगापूर करणे म्हणायला सोपे असते, पण त्यासाठी अनधिकृत झोपड्या, बांधकामे, रुंद आणि खड्डे विरहित रस्ते यांचे काय करणार?  तेथे राजकारण आणि मतांच्या गठ्ठ्याचा विचार आधी होतो. युरोप किंवा अमेरिका असे सहजासहजी प्रगत झालेले नाहीत. किंवा नुसत्या अभ्यासाच्या निमित्ताने परदेशवाऱ्या करण्याने सुविधा निर्माण होत नाहीत. त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज असते, स्वार्थ सोडवा लागतो.....   आज पश्चिम महाराष्ट्र सोडला तर इतरत्र मुलभूत सुविधांचा अभावच आहे. या सगळ्याचा दुष्परिणाम म्हणजेच हा असमतोलपणा...  या असमतोलपणाचे दुष्परिणाम आता या शहरांना चांगलेच जाणवू लागलेत.     लोकासंखेचा विस्फोट झालाय... मुलभूत सोयीसुविधांवर प्रचंड ताण आलाय. त्या कधी कोसळतील याचा नेम नाही. यावर्षी पाऊस उशिरा झाला तर सर्वांच्या तोंडचे पाणी पाळले. मग विचार करा अविकसित भागात काय झाले असेल? रस्त्यावरून वाहनांच्या गर्दीतून जीव मुठीत घेवून चालावे लागते. नियोजनशून्य वाढीमुळे अनधिकृत बांधकामांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय. मोठ्या मोठ्या इमारतीत लाखो रुपयांचे घर घेवून परत ते अनधिकृत म्हणून सगळ्यावर पाणी सोडावे लागतेय. पुण्यातील पिंपरी - चिंचवड भागात लाखोने अनधिकृत बांधकामे आहेत. मुख्य म्हणजे यातील बहुतांश बांधकामे राष्ट्रवादीच्या पुधर्य्नच्य आशीर्वादाने झाली आहेत.  न्यायालयाने निकाल देवूनही यावर कारवाई होत नाही. उलट कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मस्तवालपणे आणि अधिकारांचा गैरवापर करून बदल्या केल्या जाताहेत. मुंबई आणि ठाणे वगळता इतरत्र सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या चिंधड्या झाली आहेत. वाहतूक कोंडी तर पाचवीलाच पुजली आहे.  

पण हे सर्व भाग विकसित होताना विदर्भाची काय अवस्था आहे? शेतकरी अजूनही आत्महत्या करतोच आहे. मेळघाटात अजूनही कुपोषणाचे बळी पडतच आहेत. खिशात बसला पैसे नाहीत म्हणून ३५-४० किमी चालत जावून नुकसान भरपाईचे पैसे आणायला जाणाऱ्या संकटग्रस्त शेतकऱ्याला अतिश्रमाने जीव गमवावा लागतोय. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट. या साऱ्याला तोंड देताना बिचारा शेतकरी उध्वस्त होतोय. येथील शेतकर्यांना हक्काचे पाणी मिळावे म्हणून हजारो कोटींच्या योजना जाहीर झाल्या. पण आजची परिस्थिती काय आहे? या साऱ्यात हजारो कोटींचे घोटाळे करून प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे पुढारी कुठले आहेत? दुर्दैवाने पश्चिम महाराष्ट्रातले......   या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी समिती नेमली. पण रंगेहात सापडलेल्या पुढाऱ्यांच्या बचावासाठी फक्त सोयीस्कर अशा शिफारशी स्वीकारून आणि अधिकार्यांचा बळी देण्यात येवून सरकारने स्वतः च्या संवेदनाशुन्य .मनाची पावती दिली. थोडेसे सामान्यज्ञान असलेल्या माणसाला देखील कळते कि या गोष्टी अधिकारी राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय करत नाहीत. वर्षानुवर्षे इतका पैसा ओतून विदर्भातील किती योजना यशस्वी झाल्या? किती जमीन खरेपणाने सिंचनाखाली आली? मी स्वतः एका जगप्रसिद्ध कंपनीत, सिंचन योजनाशी संबंधित व्यवसायवृद्धीसाठी ५-६ वर्षे काम केले आहे. त्यामुळे या सिचन योजना कशा जाहीर होतात, याचे पूर्वगणनपत्र कसे तयार केले जाते, कंत्राटदारांना कसे काम मिळते, त्यासाठी काय काय केले जाते, या संबंधीच्या सूचना कोठून आणि कशा येतात या संबंधी मला सखोल माहिती आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी, त्यांना या दुष्ट चक्रातून बाहेर येण्यासाठी शासकीय स्तरावर कोणतीच योजना नाही. त्यांना ठिबक सिंचनासाठी मदत करणे, आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांचे प्रबोधन करणे, दिलासा देवून आपण त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहोत याची खात्री देणे वगैरे, यातील काहीच होत नाही. दुष्काळी समस्येवर आधुनिक तंत्रज्ञानाने जरूर मत करता येते. इस्रायेल सारखा चिमुकला देश, जेथे वर्षभरात २५० मिमी पाऊस पडतो, तो देश आज शेतीमाल निर्यात करण्यात अग्रेसर आहे. तेथे कोणी अलिबाबा किंवा जादुगार नाहीय, त्यांनी हे सध्या केलेय अथक परिश्रमानंतर.  आमचे बरेच राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी अशा देशांना त्यांचे तंत्रज्ञान अभ्यासण्यासाठी भेट देतात, नंतर त्या भेटीचा काय उपयोग ते देशाला करून देतात? आल्यानंतर एक पत्रकार परिषद घेणे, अहवालाची सुरळी सरकवणे यापेक्षा जास्त काहीच होत नाही.

आजचीच बातमी आहे कि विदर्भातील कळावे दुरुस्तीसाठी मंजूर पैशापैकी १२८ कोटी रुपये शासनाने पश्चिम महाराष्ट्रासाठी वळवले. आणि हे पैसे विदर्भातीलच शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी स्वरुपात जमा केले होते. हे असले प्रकार कसे खपवून घेतले जातील?

आज विदर्भात उत्त्पन्न होणाऱ्या कोळश्यावर महाराष्ट्रात वीज निर्माण होते. पण या विजेवर विदर्भाला हक्क नाही, मुंबई, पुणे येथे मात्र अखंडित वीज पुरवठा.    यात मुंबई किंवा पुणे यांना दोष देणे हा उद्देश नाही, नाही पण शासनाचा पक्षपातीपणा आता डोळ्यावर  येवू लागलाय. विदर्भातून एखादे चांगले नेतृत्व काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीने कधीच पुढे येवू दिले नाही. एखादा प्रश्न घेवून छोटेसे आंदोलन करणे म्हणजे विदर्भाची काळजी घेणे नव्हे. ज्याप्रमाणे उस दर आंदोलन झाले, याला काही प्रमाणात सत्ताधार्यांचाही पाठींबा होता, तसे कापसाबद्दल किती आंदोलने झाली? सरकार किती प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले? उसाला जसा शहरांचा पाणीपुरवठा कमी करून पाणी दिले जाते, तसे कापसाला दिले जाते का?

असेच इतर अनेक प्रश्न आहेत. मेळघाटात आजही कुपोषणाने मुलांचे मृत्यू होताहेत, हे कायमचे थांबविण्यासाठी शासनाने किती प्रयत्न केले? तसेच किती नेत्यांनी यासाठी आवाज उठवला? एखादाच बाबा आमटे / प्रकाश आमटे येथे दीनदुबळे आणि कुष्टरोग्यांची काळजी घेणारा होतो,  अशा लोकांना किती प्रमाणात शासकीय मदत मिळते?

उद्योगधंद्याच्या बाबतीत तर पुरा आनंदच आहे. एक थोड्याफार प्रमाणात नागपूर तर इतरत्र काय अवस्था आहे? विदर्भाच्या किती जिल्ह्यात ? अजूनही या भागात सायकलरिक्षा आहेत. विदर्भात इतरत्र जो काही थोडाफार विकास

दिसतो, तो कालानुरूप झालेला विकास आहे, यात नियोजनपूर्वक काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत. गडचिरोली नाक्षल्वडत पोल्तोय, आमचे गृहमंत्री  या जिल्ह्याचे पालक मंत्रीपण आहेत. काय अवस्था आहे आज येथे?

वेगळ्या विदर्भाला आज जो विरोध होतो आहे, तो राजकीय आहे, त्यात विदर्भाच्या काळजीचा भाग अजिबात नाही. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱ्या पुढाऱ्यांचे नाव घेवून केवळ जनमत भडकविणे इतकाच क्षुद्र हेतू त्यात आहे. वास्तविक छोटी छोटी राज्ये असणे प्रशासनाच्या दृष्टीने फारच सोयीचे असते. आज एखाद्या कामासाठी चंद्रपूर किंवा गडचिरोलीतील व्यक्तीला मुंबईला यावे लागले तर किती खर्च होतो आणि किती वेळ जातो त्याचा? तसेच किती सरकारी अधिकारी आपली बदली  विदर्भात करून घ्यायला उत्सुक असतात?  राज्य छोटे असेल तर विकासासाठी सर्वत्र लक्ष देता येते. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येते.  वेगळ्या विदर्भाच्या प्रश्नाचा या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेवूनच मागोवा घ्यायला हवा. ज्या राजकीय पक्षांचा वेगळ्या विदर्भाला विरोध आहे, त्यांनी या विदर्भासाठी आत्तापर्यंत काय केले याचा हिशोबही  द्यायला हवा. आम्ही सत्तेत आलो तर हे करू, ते करू अशी आश्वासने द्यायचे दिवस आता गेले. प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्यांची फसवणूकच केली आहे. विदर्भाला सापत्न वागणूक मिळत आहे याबद्दल दुमत असायचे कारणच नाही. . 

आपल्या घरात एखादे विकलांग मूल असेल, तर आपण त्याची विशेष काळजी ghetto, ते असेच राहणार, त्यात सुधारणा होणार नाही म्हणून   त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत नाही. उलट ते स्वतःच्या पायावर कसे उभे राहील याकडे आपण घरातील सारेचजण लक्ष देतो. विदर्भाचे काहीसे असेच आहे. त्याकडे थोडे जास्त  लक्ष द्यायला हवे. पण येथे उलटेच होत आहे. या मुलाला पायावर उभे करण्या ऐवजी ते अजून कसे परावलंबी होईल हे पहिले जात आहे.

ज्यांनी या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान केले, त्यांना हा असा महाराष्ट्र अपेक्षित होता? मला तरी नाही वाटत. आता काही दिवसावर गणेशोत्सव आलाय. ज्यांना विदर्भ वेगळा व्हायला नकोय, त्यापैकी कितीजण आपल्या मंडळांची सजावट करता विदर्भातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना मदत देतील? थोडे विचारून पहा. हाताच्या बोटावर मोजायला सुद्धा जास्त होतील. हे असे बेगडी विदर्भप्रेम काय कामाचे? 

शेवटी अजून एक अगदी ताजे आणि नेत्यांची खरी मानसिकता दाखवणारे उदाहरण. पुण्याच्या मेट्रोचा प्रश्न आता अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला आहे. ढिम्म महापालिका आणि आळशी राज्य सरकारमुळे बऱ्याच गोष्टींची पूर्तता झालेने पुणे मेट्रोला अजून मान्यता मिळाली नाही. परंतु नागपूरला ती मिळाली. यावर आमचे मुख्यमंत्री म्हणतात, केंद्र शासन दुजाभाव करत आहे. त्यांनी नागपूरला प्रस्ताव नंतर देवूनही आधी मान्यता दिली.    आता सांगा, नागपूर कोठे आहे? महाराष्ट्रातच ना? नागपूर मेट्रोचा प्रस्तावावर राज्य शासनानेच मान्यता दिली ना? नागपूर आणि पुणे, दोन्हीही महाराष्ट्र सरकारच्या अम्मलातच आहेत ना? मग नागपूरला आधी मान्यता मिळाली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी का नाराजी दाखवावी? पृथ्वीराज चव्हाणांना असे सांगायचे आहे का, कि मी पश्चिम महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, विदर्भाचा नाही? तुमच्याच राज्यात एका शहराला एखादी गोष्ट मिळाली, पण दुसर्याला मिळाली नाही म्हणून तुमच्या पोटात का दुखावे? याचाच अर्थ असा होत नाही का, कि तुम्ही विदर्भाला सापत्न वागणूक देता ?

मित्रानो, हे वाचा आणि तुम्हीच ठरावा, वेगळ्या विदर्भाची मागणी योग्य आहे का चूक......